संपूर्ण पर्यावरण चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम आमूलाग्र बदलणार्या ह्या दोन संकल्पना – पार्यावरणिक न्याय व हवामानविषयक न्याय. अन्य जग दोन्हींच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी उत्तरोत्तर आग्रही होत जाते असताना भारतीय शासनव्यवस्था ह्या दोन्हींपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्या दशकातील ही परिस्थिती आहे. ह्या दोन्ही संकल्पनांमागील समान, प्रभावी सूत्र म्हणजे (सम)न्यायबुद्धी (equity). पार्यावरणिक बोधाचा कस …
रेमेडोके अतिरेकी (पर्यावरणवादी नव्हे, खरेखुरे अतिरेकी) नैसर्गिक संसाधने वेठीला धरून आपली दुष्ट उद्दिष्टे पार पाडू पाहतील, ही लेखाच्या पूर्वार्धाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली भीती मध्य-आशिया आणि आफ्रिकेपुरती तरी २०२४ संपताना खरी ठरू लागली आहे. दुसरीकडे विविध सरकारांच्या हवामानबदलविषयक कृतीतील निष्क्रियतेमुळे संतप्त तरुण पिढी पाश्चात्य जगात काही उग्रवादी कृत्ये करतानाही दिसते. हवामानबदलविषयक उग्रवाद युरोपात पाय पसरू लागला …
आपल्या देशात पर्यावरणवादी लोकांनी एखाद्या प्रश्नावर नुसती थोडीशी तिखट प्रतिक्रिया दिली तरी तात्काळ त्यांना पर्यावरणीय अतिरेकी, दहशतवादी असे संबोधले जाते. पर्यावरणीय अतिरेक (दहशतवाद नव्हे) काय व कसा, आणि मुख्य म्हणजे कितपत सौम्य/उग्र असतो ते माहीत नसल्यानेच असे विनोद आपल्याकडे मधूनमधून होत रहातात. मोठ्या प्रमाणावर काही थेट, रांगडी कृत्ये करून निसर्ग वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे खरे अतिरेकी …
कार्यकाल २०१४ ते २०१८ ‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर …
कार्यकाल २०१९ ते २०२४ निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून …
